The Planning Department is responsible for:

• Developing and implementing strategies for port infrastructure, shipyards, and other maritime facilities.
• Evaluating traffic potential.
• Preparing feasibility studies.
• Ensuring legal compliance.
• Aligning projects with state and national maritime policies.

बंदरविषयक पायाभूत सुविधा, शिपयार्ड तसेच इतर सागरी सुविधा यांच्या विकासासाठी धोरणे तयार करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे ही नियोजन विभागाची जबाबदारी आहे. ह्या जबाबदारीअंतर्गत, नियोजन विभाग:

• प्रकल्पांच्या मालवाहतूकीची क्षमता तपासतो.
• व्यवहार्यता अहवाल तयार करतो.
• कायदेशीर बाबींचे पालन सुनिश्चित करतो.
• संबंधित प्रकल्प राज्य व राष्ट्रीय सागरी धोरणांशी सुसंगत ठेवतो.

Maharashtra has an 877 km coastline with 3 Major Ports (Mumbai Port, JNPA, and the upcoming Vadhavan Port) and 48 Non-Major Ports.

• The Major Ports are managed by the Central Government.
• The 48 Non-Major Ports are administered by the Maharashtra Maritime Board (MMB), out of which 16 are operational Non-Major cargo ports.

महाराष्ट्राला ८७७ कि.मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून त्यावर, ३ प्रमुख बंदरे (मुंबई बंदर, जवाहरलाल नेहरु बंदर व आगामी वाढवण बंदर) तसेच प्रमुख बंदरांव्यतिरिक्त इतर अशी ४८ बंदरे आहेत.

• प्रमुख बंदरांचे व्यवस्थापन केंद्र शासनाद्वारे केले जाते.
• प्रमुख बंदरांव्यतिरिक्त इतर ४८ बंदरांचे प्रशासन महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडे (एमएमबी) आहे.
• त्यापैकी १६ बंदरे मालहाताळणीसाठी कार्यरत आहेत.

In FY 2024–25:

• JNPA (Major Port): 92.12 MMT
• MbPA (Major Port): 67.26 MMT
• 16 Non-Major Cargo handling Ports (under MMB): 70.23 MMT

This shows that Non-Major Ports now contribute significantly to Maharashtra’s overall cargo movement. वित्तीय वर्ष २०२४–२५ मध्ये:

• जवाहरलाल नेहरु बंदर (प्रमुख बंदर): ९२.१२ एमएमटी
• मुंबई बंदर (प्रमुख बंदर): ६७.२६ एमएमटी
• प्रमुख बंदरांव्यतिरिक्त इतर बंदरे- १६ मालवाहतूक बंदरे (एमएमबी अंतर्गत): ७०.२३ एमएमटी

वरील आकडेवारीवरुन दिसून येते की महाराष्ट्रातील एकूण मालवाहतुकीत प्रमुख बंदरांव्यतिरिक्त इतर बंदरांचा हिस्सा लक्षणीयरित्या वाढत आहे.

Apart from ports and shipyards, infrastructure includes:

• 3 floatels
• 1 houseboat
• A marina at Belapur (under construction).

बंदरे, जेट्टी व शिपयार्ड याव्यतिरिक्त ३ फ्लोटेल्स, १ हाऊसबोट तसेच बेलापूर येथे बांधकाम प्रगतीत असलेला मरीना प्रकल्प आहे.

The key policies include:

• Maharashtra Maritime Development Policy, 2023
• Shipbuilding, Ship Repair & Recycling Policy, 2025
• Maritime India Vision 2030
• Maritime Amrit Kaal Vision 2047

प्रमुख धोरणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, २०२३
• महाराष्ट्र जहाजबांधणी, जहाज दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरण, २०२५
• मेरीटाईम इंडिया व्हिजन, २०३०
• मेरीटाईम अमृतकाल व्हिजन, २०४७

For investors in non-major ports and port infrastructure, the following incentives are available:

• Exemption from royalty on minor minerals.
• Exemption from non-agricultural assessment charges.
• Exemption from electricity duty.
• Exemption from stamp duty.
• Industrial power tariff applicability for PPP ports.
• Exemption from port dues.
• Large/Mega projects: Special Customised Incentive Package.

महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण-2023 अंतर्गत खालीलप्रमाणे प्रोत्साहने उपलब्ध आहेत:

• गौण खनिजांवरील रॉयल्टीमधून सूट.
• बिनशेती कर आकारणीमधून सूट.
• वीज शुल्कातून सूट.
• मुद्रांक शुल्कातून सूट.
• पीपीपी बंदरांसाठी औद्योगिक वीज दर लागू.
• बंदर करातून सूट.
• मोठे/मेगा प्रकल्पांसाठी विशेष सानुकूलित प्रोत्साहन पॅकेज (Customized Incentive Package)

1. Capital Subsidy
   • 15% of project cost as financial assistance.
   • To be released in 4 equal instalments during project execution.
2. Incentives for Skill Development & R&D Facilities
   • 60% of project cost or ₹50 million, whichever is lower, as capital assistance for setting up skilling and R&D facilities.
   • 50% of annual expenditure or ₹10 million, whichever is lower, for upskilling, reskilling, or training workforce.
3. Additional Benefits
   • Long lease tenure for land and waterfront facilities (30 years + 20 years extension).
   • Enabling Infrastructure up to the project site including Road & Rail connectivity and utilities like water supply, electricity, etc.

(अ) भांडवली अनुदान

• प्रकल्प खर्चाच्या १५% टक्के इतकी आर्थिक मदत.
• ही मदत प्रकल्पाच्या कालावधीत ४ समान हप्त्यांत वितरित केली जाईल.

(ब) कौशल्य विकास व संशोधन सुविधांसाठी प्रोत्साहन

• कौशल्य विकास व संशोधन सुविधा उभारणीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ६०% किंवा रु. ५० दशलक्ष (जे कमी असेल तेवढे) इतके भांडवली सहाय्य.
• कौशल्यात वाढ करणे, पुन्हा कौशल्य प्राप्त करणे किंवा प्रशिक्षणासाठी वार्षिक खर्चाच्या ५०% किंवा रु. १० दशलक्ष (जे कमी असेल तेवढे) इतकी मदत.

(क) इतर लाभ

• जमीन व वॉटरफ्रंट सुविधांसाठी दीर्घकालीन भाडेपट्टा (३० वर्षे + २० वर्षांची वाढ).
• प्रकल्पाच्या ठिकाणापर्यंत आवश्यक पायाभूत सुविधा जसे की रस्ते व रेल्वे जोडणी, पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा इ. राज्य शासनामार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

To develop a new port, the project proponent must:

• Submit an Expression of Interest (EoI) or proposal with concept note, site plan, and financials.
• Undergo scrutiny and presentation before MMB officials.
• Submit a Techno-Economic Feasibility Report (TEFR) with a ₹5 lakh processing fee.
• Obtain Board approval and undergo either Swiss Challenge (for unsolicited proposals) or open bidding (for solicited projects).
• If selected, receive a Letter of Intent (LoI) containing conditions like paying ₹30 lakh + Taxes (non-refundable fees) and submitting a bank guarantee (2% of project cost or ₹5 crore, whichever is lower).
• Submit a Detailed Project Report (DPR), secure statutory approvals (environment, CRZ, land use, MPCB), and achieve financial closure.
• Finally, sign an agreement with MMB after Government approval.

नवीन बंदर विकसित करण्यासाठी प्रकल्प प्रवर्तकाने खालील टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• प्रस्तावाची छाननी व महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण.
• रु. ५ लाख + त्यावर लागू होणारे वैधानिक कर्ज इतक्या प्रक्रिया शुल्कासह तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल (Techno-Economic Feasibility Study Report) सादर करणे.
• मंडळाची मंजुरी प्राप्त करणे व त्यानंतर स्विस चॅलेंज पद्धतीने (स्वयंर्स्फूत प्रस्तावांसाठी) किंवा खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे (आमंत्रित प्रस्तावांसाठी) प्रक्रिया पूर्ण करणे.
• निवड झाल्यास, रु. ३० लाख + त्यावर लागू असलेले वैधानिक कर मिळून होणारी ना-परतावा रक्कम भरणे, प्रकल्प खर्चाच्या २% किंवा रु. ५ कोटी (जे कमी असेल ते) इतकी बँक गॅरेंटी जमा करणे, पर्यावरण दाखला प्राप्त करणे या अटींसह इतर आवश्यक अटी समाविष्ट असलेले इरादापत्र (LoI) प्राप्त करणे.
• सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करणे, पर्यावरण, सीआरझेड, जमीन वापर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यासारख्या सर्व वैधानिक मंजूऱ्या घेणे व आर्थिक आकृतिबंध (Financial Closure) प्राप्त करणे.
• शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर एमएमबी सोबत करारावर स्वाक्षरी करणे.

For captive jetties, the procedure is similar to port development. Key steps include:

• Proposal scrutiny and presentation before Maharashtra Maritime Board officials.
• Scrutiny, presentation, and TEFR submission with ₹5 lakh processing fee.
• Board approval and issuance of LoI with conditions: ₹30 lakh non-refundable payment and a bank guarantee (2% of project cost or ₹5 crore, whichever is lower).
• Submission of DPR, obtaining statutory approvals, and financial closure.
• Final signing of agreement with MMB after government clearance.

कॅप्टिव्ह जेट्टींसाठी प्रक्रिया बंदर विकासासारखीच आहे. प्रमुख टप्पे असे आहेत:

• प्रस्तावित प्रकल्पाचे ठिकाण व आर्थिक तपशीलांसह स्वारस्याची अभिव्यक्ती (EoI)/प्रस्ताव सादर करणे.
• प्रस्तावाची छाननी, प्रकल्पाचे सादरीकरण झाल्यानंतर, रु. ५ लाख+ लागू असलेल्या वैधानिक शुल्क रक्कम प्रक्रिया शुल्कासह प्रकल्पाचा तांत्रिक-आर्थिक सुसाध्यता अहवाल (Techno-Economic Feasibility Study Report) सादर करणे.
• प्रस्तावाला मंडळाची मंजूरी घेणे, मंजूरीनंतर विकासकास इरादापत्र (Letter of Intent) निर्गमित करणे. यात रु. ३० लाख + त्यावर लागू असलेले वैधानिक कर मिळून होणारी ना-परतावा रक्कम भरणे, प्रकल्प खर्चाच्या २% किंवा रु. ५ कोटी (जे कमी असेल ते) इतकी बँक गॅरेंटी जमा करणे, पर्यावरण दाखला प्राप्त करणे यासारख्या अटी समाविष्ट असतील.
• सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करणे, सर्व वैधानिक मंजुरी घेणे व आर्थिक आकृतिबंध (Financial Closure) प्राप्त करणे.
• शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर अंतिम करारावर स्वाक्षरी करणे.

Setting up shipyards or repair yards requires:

• Submitting an EoI or proposal with technical, site, and financial details.
• Undergoing scrutiny and presentation before MMB.
• Filing a TEFR with ₹5 lakh fee and subsequent Board approval.
• Selection via Swiss Challenge (unsolicited) or competitive bidding (solicited).
• Receiving a LoI subject to payment of ₹30 lakh and bank guarantee submission.
• Preparing a DPR covering layout, technical studies, traffic forecasts, and financial analysis.
• Obtaining all statutory clearances (Environmental, CRZ, MPCB, etc.).
• Signing of agreement with MMB on satisfactory compliance of the terms and conditions of the LoI.

जहाजबांधणी किंवा जहाज दुरुस्ती केंद्र (शिपयार्ड) उभारण्यासाठी प्रकल्प प्रवर्तकाने खालील टप्पे पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• प्रकल्पाची संकल्पना दर्शविणारी टिप्पणी, ठिकाणाचा आराखडा व आर्थिक तपशीलांसह स्वारस्याची अभिव्यक्ती (Expression of Interest) अथवा प्रस्ताव सादर करणे.
• प्रस्तावाची छाननी व महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण.
• रु. ५ लाख + त्यावर लागू होणारे वैधानिक कर्ज इतक्या प्रक्रिया शुल्कासह तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल (Techno-Economic Feasibility Study Report) सादर करणे.
• मंडळाची मंजुरी प्राप्त करणे व त्यानंतर स्विस चॅलेंज पद्धतीने (स्वयंर्स्फूत प्रस्तावांसाठी) किंवा खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे (आमंत्रित प्रस्तावांसाठी) प्रक्रिया पूर्ण करणे.
• निवड झाल्यास, इरादापत्र (LoI) प्राप्त करणे. यासाठी रु. ३० लाख + त्यावर लागू असलेले वैधानिक कर मिळून होणारी ना-परतावा रक्कम भरणे, आणि प्रकल्प खर्चाच्या २% किंवा रु. ५ कोटी (जे कमी असेल ते) इतकी बँक गॅरेंटी जमा करणे आवश्यक आहे.
• सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करणे, ज्यात पर्यावरण, सीआरझेड, जमीन वापर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यासारख्या सर्व वैधानिक मंजूऱ्या घेणे व आर्थिक आकृतिबंध (Financial Closure) प्राप्त करणे समाविष्ट आहे.
• शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता केल्यानंतर, विकासक व एमएमबी यांच्यामध्ये करारनामा स्वाक्षरित करणे.

To develop a new Marina, the project proponent must:

• Submit an Expression of Interest (EoI) or proposal with concept note, site plan, and financials.
• Undergo scrutiny and presentation before MMB officials.
• Submit a Techno-Economic Feasibility Report (TEFR) with a ₹5 lakh processing fee.
• Obtain Board approval and undergo either Swiss Challenge (for unsolicited proposals) or open bidding (for solicited projects).
• If selected, receive a Letter of Intent (LoI) after paying ₹30 lakh and submitting a bank guarantee (2% of project cost or ₹5 crore, whichever is lower).
• Submit a Detailed Project Report (DPR), secure statutory approvals (environment, CRZ, land use, MPCB), and achieve financial closure.
• On satisfactory compliance of the terms and conditions of the LoI, sign an agreement with MMB.

नवीन मरीना विकसित करण्यासाठी प्रकल्प प्रवर्तकाने खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• प्रकल्पाची संकल्पना दर्शविणारी टिप्पणी, ठिकाणाचा आराखडा व आर्थिक तपशीलांसह स्वारस्याची अभिव्यक्ती (Expression of Interest) अथवा प्रस्ताव सादर करणे.
• प्रस्तावाची छाननी व महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसमोर प्रकल्पाचे सादरीकरण.
• रु. ५ लाख + त्यावर लागू होणारे वैधानिक कर्ज इतक्या प्रक्रिया शुल्कासह तांत्रिक-आर्थिक व्यवहार्यता अहवाल (Techno-Economic Feasibility Study Report) सादर करणे.
• मंडळाची मंजुरी प्राप्त करणे व त्यानंतर स्विस चॅलेंज पद्धतीने (स्वयंर्स्फूत प्रस्तावांसाठी) किंवा खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे (आमंत्रित प्रस्तावांसाठी) प्रक्रिया पूर्ण करणे.
• निवड झाल्यास, इरादापत्र (LoI) प्राप्त करणे. यासाठी रु. ३० लाख + त्यावर लागू असलेले वैधानिक कर मिळून होणारी ना-परतावा रक्कम भरणे आणि प्रकल्प खर्चाच्या २% किंवा रु. ५ कोटी (जे कमी असेल ते) इतकी बँक गॅरेंटी जमा करणे आवश्यक आहे.
• सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करणे, पर्यावरण, सीआरझेड, जमीन वापर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यासारख्या सर्व वैधानिक मंजूऱ्या घेणे व आर्थिक आकृतिबंध (Financial Closure) प्राप्त करणे.
• शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि इरादापत्रातील अटी व शर्तींची पूर्तता केल्यानंतर, विकासक व एमएमबी यांच्यामध्ये करारनामा स्वाक्षरित करणे.

To secure ODC handling permission, applicants must submit:

• A copy of the Work Order/Contract awarded by the concerned agency.
• The vessel’s Registration Certificate.
• The Survey Certificate of the vessel.
• The Insurance Certificate of the vessel.
• A towing plan approved by the Indian Register of Shipping (IRS).

ODC हाताळणी परवानगीसाठी अर्जदाराने पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• संबंधित संस्थेकडून मिळालेल्या वर्क ऑर्डर/कराराची प्रत.
• जहाजाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
• जहाजाचे सर्वेक्षण प्रमाणपत्र.
• जहाजाचे विमा प्रमाणपत्र.
• इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) यांनी मंजूर केलेला टोईंग प्लॅन.

Applicants seeking survey permissions need to submit:

• A copy of the Work Order/Authorization Letter from the project proponent.
• A map showing the geographical coordinates (Latitude and Longitude) of the survey area.
• The vessel’s Registration Certificate.
• The Survey Certificate of the vessel.
• The Insurance Certificate of the vessel.

यासाठी अर्जदाराने पुढील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• प्रकल्प प्रवर्तकाकडून दिलेल्या वर्क ऑर्डर/प्राधिकृत पत्राची प्रत.
• सर्वेक्षण क्षेत्राचे भौगोलिक अक्षांश व रेखांश (Geographical Coordinates) दर्शविणारा नकाशा.
• जहाजाचे नोंदणी प्रमाणपत्र.
• जहाजाचे सर्वेक्षण प्रमाणपत्र.
• जहाजाचे विमा प्रमाणपत्र.

To apply for dredging permission, the port operator must provide:

• A map showing the geographical coordinates (Latitude and Longitude) of the dredging area.
• The estimated dredging quantity along with a pre-dredging survey chart.
• A valid Environmental Clearance issued by the competent authority.

ड्रेजिंग परवानगीसाठी अर्जदाराने पुढील बाबी सादर करणे आवश्यक आहे:

• ड्रेजिंग क्षेत्राचे भौगोलिक अक्षांश व रेखांश (Geographical Coordinates) दर्शविणारा नकाशा.
• ड्रेजिंगचे अंदाजित प्रमाण व ड्रेजिंगपूर्व (Pre-Dredging) सर्वेक्षण नकाशा.
• सक्षम प्राधिकरणाने जारी केलेली वैध पर्यावरण मंजुरी.

To obtain an NOC for submarine pipeline laying, applicants must submit:

• An application letter stating the purpose of work.
• A General Alignment Drawing (GAD).
• Pipeline alignment on Google Earth Image.
• KML/KMZ file of pipeline alignment.
• The Right of Way (ROW) Charges Data Form.
• Company GSTIN details.

Applications are reviewed for compliance with navigational safety, environmental safeguards, and regulatory norms. NOC is issued subject to prescribed conditions and charges. ना-हरकत दाखला प्राप्त करण्यासाठी अर्जदाराने खालील कागदपत्रे/माहिती सादर करणे आवश्यक आहे:

• कामाचा उद्देश नमूद करुन अर्ज सादर करणे.
• जनरल अलाइनमेंट ड्रॉईंग (GAD).
• गूगल अर्थ नकाशावर दर्शविलेली पाइपलाईन अलाइनमेंट.
• पाइपलाईन अलाइनमेंटची KML/KMZ फाईल.
• राईट ऑफ वे (ROW) शुल्क विवरण फॉर्म.
• कंपनीचा जीएसटी तपशील.

अर्जांची तपासणी नौकानयन सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण व नियामक निकषांच्या अधीन राहून केली जाते. त्यानंतर, विहीत अटी व शर्तींना अधीन राहून ना-हरकत दाखला देण्यात येतो.

Applicants must submit:

• An application letter stating the purpose of work.
• A General Alignment Drawing (GAD).
• OFC alignment on Google Earth Image.
• KML/KMZ file of OFC alignment.
• Permissions from MoEFCC and DoT.
• Company GSTIN details.

Applications are checked for navigational, environmental, and operational compliance before the NOC is issued with applicable conditions and charges. अर्जदाराने खालील कागदपत्रे/माहिती सादर करणे आवश्यक आहे:

• कामाचा उद्देश नमूद करुन अर्ज सादर करणे.
• जनरल अलाइनमेंट ड्रॉईंग (GAD).
• गूगल अर्थ नकाशावर दर्शविलेली OFC अलाइनमेंट.
• KML/KMZ फाईल.
• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) व दूरसंचार विभाग (DoT) यांच्या परवानग्या.
• कंपनीचा जीएसटी तपशील.

अर्जांची तपासणी नौकानयन सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण व नियामक निकषांच्या अधीन राहून केली जाते. त्यानंतर, विहीत अटी व शर्तींना अधीन राहून ना-हरकत दाखला देण्यात येतो.

Yes. To apply, proponents must submit:

• An application letter with purpose/scope of work.
• A General Alignment Drawing (GAD) including location, bridge profile, and alignment.
• A KML/KMZ file of the bridge alignment for plotting on hydrographic charts.

The proposal is reviewed for alignment with navigational and hydrographic data before granting the NOC. होय. अशा बांधकामासाठी ना-हरकत दाखला आवश्यक आहे. यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• कामाचा उद्देश/वाव यासह अर्ज.
• प्रस्तावित पुलाचे ठिकाण, प्रोफाईल व जनरल अलाइनमेंट ड्रॉईंग (GAD).
• जल आलेखन नकाशावर दर्शविण्यासाठी पूलाच्या अलाइनमेंटची KML/KMZ फाईल.

ना-हरकत दाखला देण्यापूर्वी पुलाचा प्रस्ताव नौकानयन व जल आलेखन निकषांशी सुसंगत आहे किंवा कसे, याची तपासणी करण्यात येते. त्यानंतर, ना-हरकत दाखला देण्यात येतो.

To obtain an HT cable NOC, applicants must submit:

• An application letter with purpose/scope of work.
• A General Alignment Drawing (GAD) including location, cable profile, and alignment.
• A KML/KMZ file of the cable alignment for plotting on hydrographic charts.

The application is examined for navigational safety and regulatory compliance. NOC is issued subject to prescribed conditions. सदरच्या दाखल्यासाठी खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:

• कामाचा उद्देश/वाव यासह अर्ज.
• प्रस्तावित केबलचे ठिकाण, प्रोफाईल व जनरल अलाइनमेंट ड्रॉईंग (GAD).
• जल आलेखन नकाशावर दर्शविण्यासाठी केबलच्या अलाइनमेंटची KML/KMZ फाईल.

ना-हरकत दाखला देण्यापूर्वी केबलचा प्रस्ताव नौकानयन व जल आलेखन निकषांशी सुसंगत आहे किंवा कसे, याची तपासणी करण्यात येते. त्यानंतर, ना-हरकत दाखला देण्यात येतो.

The Maharashtra Maritime Board is responsible for:

• Development, regulation, and management of 48 non-major ports.
• Management of Passenger Water Transport.
• Registration and Survey of vessels under the Inland Vessels Act, 2021.
• Enforcement of maritime laws and regulation of traffic, fares, and licensing.
• Promotion of coastal shipping, inland waterways, and shipbuilding.
• Facilitating fisheries, tourism, and cruise projects.
• Collaboration with private and government agencies for infrastructure creation.
• Conducting hydrographic surveys and maintaining navigational aids.
• Crew certification and dredging works for safe navigation.

• राज्यातील प्रमुख्य बंदरांव्यतिरिक्त इतर 48 बंदरांचा विकास, नियमन व व्यवस्थापन.
• प्रवासी जलवाहतूक (जेट्टी, टर्मिनल्स, फेरी मार्ग) व्यवस्थापन.
• अंतर्गत जलवाहतूक कायदा, २०२१ अंतर्गत जहाजांची नोंदणी व सर्वेक्षण. तसेच जहाजांवरील कर्मचारीवर्गांच्या परीक्षा व प्रमाणपत्रे.
• सागरी कायद्यांची अंमलबजावणी, वाहतूक, भाडे व परवाना नियमन.
• किनारी शिपिंग, अंतर्गत जलमार्ग, जहाजबांधणी व दुरुस्ती यांना प्रोत्साहन.
• मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन व क्रूझ प्रकल्पांना सहकार्य.
• खासगी व शासकीय संस्थांशी सहकार्य करून पायाभूत सुविधा उभारणी.
• जल आलेखन सर्व्हे व नौकानयनास सहाय्यभूत साधनांची देखभाल.
• सुरक्षित नौवहनासाठी नौवहन मार्गातील गाळ उपसणी.

MMB operates under the following laws:

• Indian Ports Act, 1908 (Being replaced by the Indian Ports Act, 2025).
• Maharashtra Maritime Board Act, 1996.
• Inland Vessels Act, 2021.

• भारतीय बंदरे अधिनियम, १९०८ (या कायद्याऐवजी संसदेने आता भारतीय बंदरे विधयेक, २०२५ मंजूर केले आहे)
• महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम, १९९६
• अंतर्गत जलवाहतूक अधिनियम, २०२१